ढाका। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बावजूद हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को भी इस्तीफा देना पड़ गया। अदालत परिसर में एकत्रित प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें दोपहर एक बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी छात्रों ने न्यायमूर्ति हसन के साथ ही अपीलीय डिवीजन के न्यायाधीशों को इस्तीफा नहीं देने पर ‘गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद न्यायमूर्ति हसन ने अपना निर्णय दोपहर करीब एक बजे उस समय घोषित किया, जब छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारी अदालत परिसर में एकत्र हो गए। छात्र आंदोलन के समन्वयकों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने न्यायाधीशों के आवासों को घेरने की धमकी दी है।
इस तरह हुए मजबूर : इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश हसन ने उच्चतम न्यायालय के दोनों डिविजन के सभी न्यायाधीशों के साथ पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई थी। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों ने पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाने को ‘न्यायिक तख्तापलट के रूप में देखा और न्यायालय परिसर की घेराबंदी की घोषणा कर दी। छात्रों के विरोध के मद्देनजर, न्यायमूर्ति हसन ने बैठक स्थगित कर दी और बाद में कहा कि वह पद से इस्तीफा दे देंगे। सैकड़ों छात्रों के एकत्र होने के कारण बांग्लादेशी सेना के कर्मियों को उच्चतम न्यायालय परिसर में तैनात किया गया।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देने की घोषणा कर रहा हूं। मैं जल्द ही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। – ओबैदुल हसन
बांग्लादेश बैंक के गवर्नर का इस्तीफा स्वीकार नहीं
बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुर रउफ तालुकदार ने भी शनिवार को इस्तीफा देने की घोषणा की। हालांकि, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। वित्त मंत्रालय के सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने बताया, पद के महत्व को देखते हुए इस्तीफा स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया गया। बता दें कि हाल ही में चार डिप्टी गवर्नरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था।
