Bharat Bandh: आरक्षण को लेकर भारत बंद, बिहार में हुआ लाठी चार्ज

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Bharat Bandh : सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC-ST आरक्षण में क्रीमीलेयर और उपवर्गीकरण करने का फैसला आने के बाद से कई संगठन इसका विरोध कर रहे थे। फैसले को लेकर कई राजनीतिक दल अपने फायदे नुकसान के आधार पर बयान दे रहे थे। अब इस फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त को भारत बंद बुला रखा है।

अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने क्रीमीलेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफत करते हुए सड़क पर उतरने की पहल की है। इस बंद को कई दलित और आदिवासी संगठनों का समर्थन हासिल है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कई मांगें हैं।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार बोले- कानून व्यवस्था पर पूरी नजर
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में ‘आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति’ आज एक दिवसीय भारत बंद कर रखा है। मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए व्यापक पुलिस बल लगाया गया है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेटों के साथ लगातार मैदान में हैं। सभी जगहों से पर्चे एकत्र किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है… कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है… सभी दलों के प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी… हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी..।

झारखंड में भी रहा बंद का असर
झारखंड में भी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में ‘आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति’ आज एक दिवसीय भारत बंद जारी है। लोगों ने बंद कराने के साथ साथ सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सफाई
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर ‘भारत बंद’ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो भाग हैं – एक मुद्दा क्रीमी लेयर के बारे में था, दूसरा मुद्दा एससी के उप-वर्गीकरण के बारे में था। एक पर इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। यह टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं है, जब एससी-एसटी सांसदों को लगा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है कि इस फैसले से क्रीमी लेयर अब इसका हिस्सा बन जाएगी।

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