Rule Changes from 1st July: 1 जुलाई 2024 से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। जिसके बाद से कई नई नीतियां लागू होगी, और पुरानी नीतियों में अहम बदलाव आएंगे, जो देश की आम जनता, व्यापार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव डालेंगी।
- जीएसटी कानून में बदलाव
1 जुलाई 2024 से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के नियमों में कुछ अहम बदलाव हो रहे हैं, जो व्यापारियों और करदाताओं के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं।
धारा 50 का संशोधन: जीएसटी कानून के सेक्शन 50 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। इसके तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर, जहां पहले इस गलती पर आपको 18% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब इसे घटाकर 12% कर दिया गया है।
इसका मतलब है कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो अब आप पर पहले के मुकाबले कम वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यापारियों का जीवन थोड़ा आसान हो और वे बिना चिंता के अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकें।
इससे टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कम ब्याज दर के चलते व्यापारी अपने कर संबंधित कामों को ठीक से कर पाएंगे।
GSTR-3B फॉर्म में बदलाव: GSTR-3B फॉर्म को सरल और उपयोगकर्ता के अनुसार बनाया जाएगा। इस बदलाव से करदाताओं के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। अब फॉर्म भरते वक्त ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गलतियों की संभावना भी कम होगी। इससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया में सुधार होगा और करदाता सही जानकारी आसानी से दे सकेंगे। - आधार-आधारित सर्टिफिकेट साइनिंग
डिजिटल सर्टिफिकेट्स: 1 जुलाई से, अब आप अपने दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में साइन और वेरिफाई कर सकेंगे आधार नंबर के जरिए। इससे आपके दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ और सुरक्षित हो जाएगी। अब सरकारी काम, बैंकिंग और अन्य जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल होगा, ताकि फर्जीवाड़े का कोई मौका ना हो। - अब ऑनलाईन माध्यम से जारी किया जाएगा कारण बताओ नोटिस
Show Cause Notice: सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सभी कारण बताओ नोटिस अब डिजिटल माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। इस पहल से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कागजी कार्रवाई को भी कम किया जा सकेगा। नागरिकों और व्यवसायों को अब नोटिस प्राप्त करने और उसका जवाब देने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। - क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। अब से, क्रेडिट कार्ड के उपयोग में स्वीकृति के बिना शुल्क लगाने पर रोक लगेगी। इसके अलावा, कार्ड की सुरक्षा में सुधार किया गया है और विवाद समाधान प्रक्रिया को भी सुधारा गया है। यह बदलाव क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित और उपयोग में आसानी लाने का प्रयास है। रिजर्व बैंक ने यह बदलाव वित्तीय संस्थाओं की समीक्षा और स्वीकृति के बाद किए हैं, ताकि इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें और वित्तीय समाधान की प्रक्रियाएं सुधारी जा सकें।
