नई दिल्ली. विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सरकार का डंडा चल गया है। वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर बाइनेंस समेत नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को कारण बताओ नोटिस थमाया है। आइटी मंत्रालय से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन किए बगैर देश में अवैध रूप से संचालन के लिए इनके यूआरएल को ब्लॉक कर दिया जाए। बाइनेंस के अलावा जिन्हें नोटिस भेजा है, उनमें हौबी, क्राकेन, गेट.आइओ, बिट्रेक्स, कूकॉइन, बिस्टैंप, मैक्स्क ग्लोबल व बिटफिनेक्स शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता भारत में काम कर रहे हैं। वे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स व फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के हस्तांतरण जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्हें फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया के साथ पंजीकृत होना होगा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन करना होगा।
फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया राष्ट्रीय एजेंसी है, जो प्रवर्तन एजेंसियों और उनके विदेशी समकक्षों से संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय ने कहा, भारतीय यूजर्स के एक बड़े हिस्से को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कई ऑफशोर संस्थाएं पंजीकृत नहीं हो रही हैं।
