पी.वी.आनंदपद्मनाभन
मुंबई,
भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के रूप में श्री ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के एक महीने के अंदर, उनके नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर समस्त चुनाव प्रणाली को बीएलओ स्तर तक सुदृढ़ बनाने के लिए सभी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और मतदान केंद्रों पर उन्हें बेहतर अनुभव देने के लिए ठोस कदम उठाए। मुख्य भागीदार माने जाने वाले राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, ऐसी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने दी है।
मतदाता सूची का नियमित अद्यतन
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 100 करोड़ मतदाता लोकतंत्र की नींव हैं। ‘यूआईडीएआई’ और ‘ईसीआई’ के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू किया जाएगा। एक मतदाता अपने तय मतदान केंद्र पर मतदान कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने देशभर में ईपीआईसी नंबरों में डुप्लिकेट खत्म करने का फैसला लिया है और दशकों से चली आ रही इस समस्या को सुलझाने का निर्णय किया है। मतदाता सूची का नियमित अद्यतन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ समन्वय में सुदृढ़ किया जा रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, आयोग ने राजनीतिक दलों से स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के मसौदे में किसी भी समावेश या नाम हटाने की प्रक्रिया संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अपील प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। यदि ऐसे अपील नहीं मिलते हैं, तो ईआरओ द्वारा तैयार की गई सूची प्रभावी मानी जाएगी। 7 मार्च 2025 को ईसीआई ने स्पष्ट किया था कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रक्रिया के बाद केवल 89 पहले अपील और एक द्वितीय अपील दाखिल की गई थीं।
ग्रामीण मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित
सभी पात्र नागरिकों की 100% पंजीकरण सुनिश्चित करना, मतदान की सुविधा प्रदान करना और मतदान का सुखद अनुभव देना, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता न हों और ये 2 किमी के भीतर स्थित हों। यहां तक कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर भी बुनियादी सुविधाएं (एएमएफ) सुनिश्चित की जाएंगी। शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता को खत्म करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च इमारतों के समूह और हाउसिंग सोसाइटी में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
प्रशिक्षण पर जोर
1 करोड़ चुनाव कर्मचारियों के व्यापक और क्षमता विकास हेतु एक अहम कदम के रूप में, 4 और 5 मार्च को नई दिल्ली के ‘आईआईआईडीईएम’ में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ की दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के डीईओ और ईआरओ ने भाग लिया। इस बैठक में पूरी चुनाव प्रणाली को ऊर्जा देने के लिए 28 भागीदारों की जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया, जिन्हें संविधान, चुनाव कानून और ईसीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया गया। चुनाव हैंडबुक और निर्देश पुस्तिकाओं को नए बदलावों के साथ समन्वित किया जाएगा। कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है, ताकि कर्मचारियों का प्रभावी प्रशिक्षण हो सके। एनिमेटेड वीडियो और एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भविष्य में बीएलओ को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।
सर्वदलीय बैठकों का नियमित आयोजन
चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं में राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 4 मार्च को सीईओ बैठक में सभी 36 सीईओ, 788 डीईओ और 4,123 ईआरओ को निर्देश दिया कि सर्वदलीय बैठकों का नियमित आयोजन करें। देशभर में ऐसी बैठकें राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई लंबित और उभरती समस्याओं के समाधान में मदद करेंगी। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरे भारत में पूरी की जाएगी। मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों से संबंधित प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके नियुक्त बीएलओ को प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान किया है, जिसका राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। ‘ईसीआई’ ने चुनाव से संबंधित अन्य पहलुओं पर सभी राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। राजनीतिक दलों को आयोग से दिल्ली में सामूहिक रूप से मिलने का निमंत्रण भी दिया गया है।
इन ठोस और दूरगामी उपायों के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ऐसा भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया है।
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