विशेष सहायता योजनाओं का अनुदान* डीबीटी’ प्रणाली के माध्यम से* *मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस*

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पी.वी.आनंदपद्मनाभन

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आगामी 100 दिनों में किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य के पात्र, निराश्रित व्यक्तियों को राहत मिलती है। निराश्रित व्यक्तियों को लाभ मिलने में होने वाली देरी से बचने के लिए, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना की वित्तीय सहायता के वितरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पोर्टल के माध्यम से तत्काल शुरू किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिये।

सह्याद्रि अतिथिगृह में सामाजिक न्याय विभाग के आगामी 100 दिनों की योजनाओं के प्रारूप के संबंध में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने समीक्षा की। इसी अवसर पर वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विभाग की ओर से लागू की जाने वाली योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को मिल सके इसके लिए योजनाओं की मौजूदा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सरकारी छात्रावास भवनों की शीघ्र मरम्मत करायी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को सभी सुविधाएँ समय पर मिलें। छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया, जाति सत्यापन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पोर्टल यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी महामंडलों के लिए एक ‘एसओपी’ तैयार की जाए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐसा निर्देश दिया।

सह्याद्रि अतिथिगृह में सामाजिक न्याय विभाग के आगामी 100 दिनों की योजनाओं के प्रारूप के संबंध में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने समीक्षा की। इसी अवसर पर वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विभाग की ओर से लागू की जाने वाली योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को मिल सके इसके लिए योजनाओं की मौजूदा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सरकारी छात्रावास भवनों की शीघ्र मरम्मत करायी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को सभी सुविधाएँ समय पर मिलें। छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया, जाति सत्यापन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पोर्टल यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी महामंडलों के लिए एक ‘एसओपी’ तैयार की जाए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐसा निर्देश दिया।

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