मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को बारामती लोकसभा चुनाव (Baramati Lok Sabha Election 2024) से पहले बड़ी राहत मिली है। कथित शिखर बैंक घोटाले (Shikhar Bank scam) में जांच एजेंसियों द्वारा जनवरी में सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट का विवरण अब जारी किया गया है। दरअसल इस क्लोजर रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, लोन आवंटन, चीनी मिल की बिक्री से बैंक को किसी तरह के नुकसान का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में बारामती लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। इस मामले में बेदाग बाहर आना पवार दंपति को चुनाव में अच्छा परिणाम दे सकता है।
जाने है पूरा मामला
गौरतलब हो कि उस समय आरोप लगा था कि सहकारी समितियों को दिए गए हजारों करोड़ रुपये के लोन का बड़ा घोटाला हुआ है। इसके मुताबिक, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। इसलिए नाबार्ड की ओर से 2007 से 2011 के बीच बैंक के लेनदेन की जांच की गई। इसके बाद जनवरी 2014 में सहकारिता आयुक्त और सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ।
इस संबंध में जांच एजेंसियों की ओर से कोर्ट को क्लोज रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। दरअसल, जनवरी 2024 में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को बॉम्बे सेशंस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अन्ना हजारे और शालिनीताई पाटिल ने इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की है।
70 निदेशकों के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज
इस मामले में प्रारंभिक जानकारी यह दी गई कि शिखर बैंक के जरिए बांटे गए लोन में यह घोटाला हुआ है। उसके अनुसार, जांच एजेंसी द्वारा एक आरोप पत्र दायर किया गया था। इस चार्जशीट में अजित पवार समेत शिखर बैंक के 70 निदेशकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इसके मुताबिक जांच एजेंसियां जांच कर रही थीं। इस आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि चीनी मिलों को लोन वितरित करते समय बैंकिंग और आरबीआई मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। इसमें आरोप पत्र में कहा गया था कि कम ब्याज दरों पर कर्ज बांटे गए और कम दरों पर संपत्तियां बेची गईं। जिसे लेकर मामला दर्ज हुआ।
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