अहमदाबाद. महानगरपालिका के एस्टेट के टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ पिछले तीन वर्ष में 781 शिकायत दर्ज की गई हैं। इनमें से अधिकांश का निराकरण नहीं हुआ है।
महानगरपालिका में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता शेहजादखान पठान ने यह आरोप लगाया। उनके अनुसार कांग्रेस की ओर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई। अहमदाबाद में इम्पैक्ट शुल्क का कानून होने के बावजूद अवैध निर्माण कार्य लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक विभाग के विविध अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गईं 781 शिकायतों में से 277 में किसी भी तरह की कार्रवाई किए बिना फाइल संबंधित विभागों में भेज दी गईं। शेष 504 मामलों में भी उचित निपटारा नहीं हुआ। हाल में इम्पैक्ट शुल्क के अंतर्गत शहर की चार लाख अवैध इमारतों में से मात्र 50480 आवेदन ही मिले हैं। इनमें भी 28463 आवेदनों का निराकरण होना अभी भी शेष है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।