मुंबई: विशेष एसीबी अदालत ने अजीत गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) के खिलाफ 2015 में उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने के लिए पिछले महीने जारी वारंट रद्द कर दिया।
विशेष अदालत ने 16 फरवरी को भुजबल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह अदालत में पेश होने में विफल रहे थे और उनके वकील भी उस दिन की सुनवाई से छूट की मांग करने वाली याचिका दायर करने में विफल रहे थे। भुजबल कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट रद्द कर दिया।
2015 में दायर एक सार्वजनिक मुकदमे के बाद, भुजबल पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए ठेके देने में विभिन्न अनियमितताओं के लिए तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे, जब वह पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तब पुस्तकालय के निर्माण के लिए कलिना की भूमि का सौदा किया गया था। अदालत वर्तमान में भुजबल सहित आरोपियों की आरोपमुक्ति याचिका पर सुनवाई कर रही है।