Mumbai Maharashtra

स्वच्छता अवार्ड की दिल्ली यात्रा के बिलों पर बवाल शिकायतकर्ता ने लगाए नियम उल्लंघन के आरोप


भाईंदर। 17 जुलाई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में मीरा-भायंदर मनपा (एमबीएमसी) को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला था। यह बात अलग है कि देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर इस बार प्रतियोगिता से ही बाहर हो गया। खैर, विषय पिछले साल की उसी दिल्ली यात्रा का है, जिसके बिल और बुकिंग अब सामने आए हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता खुश खंडेलवाल के अनुसार केंद्र के पत्र, होटल की पात्रता और वास्तविक खर्च के बीच का अंतर अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है।

निमंत्रण 10 का, गए 15
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 11 जुलाई 2025 को भेजे गए पत्र में हर अवार्डी शहर से 10 प्रतिनिधियों के आने का उल्लेख था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमबीएमसी से 15 लोगों की सूची बनाकर दिल्ली भेजी गई। सवाल यह है कि 5 अतिरिक्त प्रतिनिधियों का होटल, खाना और फ्लाइट खर्च किस नियम के तहत मंजूर किया गया।

महाराष्ट्र सदन उपलब्ध, फिर भी फाइव स्टार
शिकायतकर्ता के अनुसार नियम के मुताबिक सरकारी दौरे पर अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी होटल में नहीं ठहर सकते। सबसे पहले उन्हें महाराष्ट्र सदन और न्यू महाराष्ट्र सदन में ठहरने का प्रयास करना होता है। वहां जगह न मिलने पर वे केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार के गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं, और तब भी व्यवस्था न हो तो ही होटल में ठहरने की अनुमति मिलती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र सदन में व्यवस्था उपलब्ध थी, इसके बावजूद फाइव स्टार होटलों में ठहराव हुआ।

वेतन स्तर से तय होती है होटल की पात्रता
होटल की पात्रता सातवें वेतन आयोग के यात्रा भत्ता नियम 2017 और अखिल भारतीय सेवा यात्रा भत्ता नियम 1954 के तहत वेतन स्तर पर तय होती है। मनपा आयुक्त यदि लेवल 14 में हैं, तो उन्हें दिल्ली में प्रतिदिन 7,500 रुपये के बेस रेट वाले कमरे की पात्रता है। डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह प्रभावी सीमा 9,375 रुपये हो जाती है। लेवल 12 से 13 के क्लास वन अधिकारियों के लिए बेस रेट 4,500 रुपये और प्रभावी सीमा 5,625 रुपये है, जबकि लेवल 9 से 11 के अधिकारियों के लिए बेस रेट 2,250 रुपये और प्रभावी सीमा 2,812 रुपये है।

सिर्फ कमरे का किराया, अतिरिक्त राशि अधिकारी की जेब से
नियम के मुताबिक पात्रता की यह राशि सिर्फ कमरे के किराये पर लागू होती है। पात्रता से अधिक महंगे होटल में ठहरने पर अतिरिक्त राशि अधिकारी को स्वयं भरनी होगी। टीए बिल के साथ होटल का जीएसटी बिल लगाना अनिवार्य है, और सरकारी दौरे में परिवार साथ होने पर परिवार का खर्च सरकार नहीं देगी।

पात्रता 9,375, बिल 29,895 रुपये
शिकायतकर्ता की ओर से दिखाई गई गोइबिबो बुकिंग के अनुसार आयुक्त राधाबिनोद शर्मा का शांग्री-ला इरोस, नई दिल्ली में एक रात का ठहराव 29,895 रुपये का था। सिटी इंजीनियर दीपक खांबित का होटल रॉयल प्लाजा में एक रात का ठहराव 31,720 रुपये का था और अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर का होटल रॉयल प्लाजा में दो रात का ठहराव 31,720 रुपये का था। आयुक्त की प्रभावी सीमा 9,375 रुपये है, जबकि बिल 29,895 रुपये का है। इसी तरह अन्य अधिकारियों के बिल भी उनकी पात्रता सीमा से अधिक बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी यात्रा का कुल खर्च 6,05,000 रुपये तक पहुंचता है।

एक सुबह, दो ब्रेकफास्ट
शिकायतकर्ता की ओर से दिखाए गए बिलों के अनुसार 17 जुलाई को सुबह 8 बजे 2,856 रुपये का ब्रेकफास्ट और सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर 4,480 रुपये का ब्रेकफास्ट बुफे लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि होटल का पैकेज ब्रेकफास्ट सहित था और विज्ञान भवन में भी भोजन की व्यवस्था थी।

रात 9 बजे की फ्लाइट, 9:39 का डिनर बिल
शिकायतकर्ता के अनुसार 17 जुलाई की रात आयुक्त की दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट रात 9 बजे थी, वहीं उसी दिन का डिनर बिल रात 9 बजकर 39 मिनट का है, जिसमें 7,680 रुपये का ग्रेट इंडियन बुफे दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस समय के अंतर पर सवाल उठाया है।

15 किमी के दायरे में 51,000 रुपये का लोकल ट्रैवल
शिकायतकर्ता के अनुसार एयरपोर्ट, होटल और विज्ञान भवन 15 किमी के दायरे में थे, इसके बावजूद लोकल ट्रैवल के नाम पर 51,000 रुपये का खर्च दिखाया गया है, जिसमें करीब 50 किमी एक्स्ट्रा रनिंग का उल्लेख है। इसके अलावा बिल में 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज भी लगाया गया है।

जांच की मांग, अब गेंद मनपा के पाले में
शिकायतकर्ता ने इन बिलों और बुकिंग के आधार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। दिल्ली यात्रा अवार्ड के लिए थी, लेकिन उसके बिलों ने अब खर्च की पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जब केंद्र का निमंत्रण 10 प्रतिनिधियों का था, होटल की पात्रता 9,375 रुपये तक सीमित थी और भोजन की व्यवस्था विज्ञान भवन में ही थी, तब 15 लोगों का जाना, 29,895 रुपये तक के कमरे, एक ही सुबह दो ब्रेकफास्ट के बिल और फ्लाइट के समय के बाद का डिनर बिल, ये सभी तथ्य अपने आप में जांच की मांग करते हैं। शिकायतकर्ता ने बिलों के साथ सवाल उठाए हैं, अब गेंद मनपा प्रशासन के पाले में है। यदि प्रशासन इन सवालों का दस्तावेजों सहित जवाब देता है तो मामला साफ हो जाएगा, और यदि जवाब नहीं आता तो यही सवाल आने वाले दिनों में एमबीएमसी की पारदर्शिता पर और भारी पड़ेंगे।

विनय दुबे
भाईंदर। 17 जुलाई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में मीरा-भायंदर मनपा (एमबीएमसी) को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला था। यह बात अलग है कि देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर इस बार प्रतियोगिता से ही बाहर हो गया। खैर, विषय पिछले साल की उसी दिल्ली यात्रा का है, जिसके बिल और बुकिंग अब सामने आए हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता खुश खंडेलवाल के अनुसार केंद्र के पत्र, होटल की पात्रता और वास्तविक खर्च के बीच का अंतर अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है।

निमंत्रण 10 का, गए 15
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 11 जुलाई 2025 को भेजे गए पत्र में हर अवार्डी शहर से 10 प्रतिनिधियों के आने का उल्लेख था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमबीएमसी से 15 लोगों की सूची बनाकर दिल्ली भेजी गई। सवाल यह है कि 5 अतिरिक्त प्रतिनिधियों का होटल, खाना और फ्लाइट खर्च किस नियम के तहत मंजूर किया गया।

महाराष्ट्र सदन उपलब्ध, फिर भी फाइव स्टार
शिकायतकर्ता के अनुसार नियम के मुताबिक सरकारी दौरे पर अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी होटल में नहीं ठहर सकते। सबसे पहले उन्हें महाराष्ट्र सदन और न्यू महाराष्ट्र सदन में ठहरने का प्रयास करना होता है। वहां जगह न मिलने पर वे केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार के गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं, और तब भी व्यवस्था न हो तो ही होटल में ठहरने की अनुमति मिलती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र सदन में व्यवस्था उपलब्ध थी, इसके बावजूद फाइव स्टार होटलों में ठहराव हुआ।

वेतन स्तर से तय होती है होटल की पात्रता
होटल की पात्रता सातवें वेतन आयोग के यात्रा भत्ता नियम 2017 और अखिल भारतीय सेवा यात्रा भत्ता नियम 1954 के तहत वेतन स्तर पर तय होती है। मनपा आयुक्त यदि लेवल 14 में हैं, तो उन्हें दिल्ली में प्रतिदिन 7,500 रुपये के बेस रेट वाले कमरे की पात्रता है। डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह प्रभावी सीमा 9,375 रुपये हो जाती है। लेवल 12 से 13 के क्लास वन अधिकारियों के लिए बेस रेट 4,500 रुपये और प्रभावी सीमा 5,625 रुपये है, जबकि लेवल 9 से 11 के अधिकारियों के लिए बेस रेट 2,250 रुपये और प्रभावी सीमा 2,812 रुपये है।

सिर्फ कमरे का किराया, अतिरिक्त राशि अधिकारी की जेब से
नियम के मुताबिक पात्रता की यह राशि सिर्फ कमरे के किराये पर लागू होती है। पात्रता से अधिक महंगे होटल में ठहरने पर अतिरिक्त राशि अधिकारी को स्वयं भरनी होगी। टीए बिल के साथ होटल का जीएसटी बिल लगाना अनिवार्य है, और सरकारी दौरे में परिवार साथ होने पर परिवार का खर्च सरकार नहीं देगी।

पात्रता 9,375, बिल 29,895 रुपये
शिकायतकर्ता की ओर से दिखाई गई गोइबिबो बुकिंग के अनुसार आयुक्त राधाबिनोद शर्मा का शांग्री-ला इरोस, नई दिल्ली में एक रात का ठहराव 29,895 रुपये का था। सिटी इंजीनियर दीपक खांबित का होटल रॉयल प्लाजा में एक रात का ठहराव 31,720 रुपये का था और अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर का होटल रॉयल प्लाजा में दो रात का ठहराव 31,720 रुपये का था। आयुक्त की प्रभावी सीमा 9,375 रुपये है, जबकि बिल 29,895 रुपये का है। इसी तरह अन्य अधिकारियों के बिल भी उनकी पात्रता सीमा से अधिक बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी यात्रा का कुल खर्च 6,05,000 रुपये तक पहुंचता है।

एक सुबह, दो ब्रेकफास्ट
शिकायतकर्ता की ओर से दिखाए गए बिलों के अनुसार 17 जुलाई को सुबह 8 बजे 2,856 रुपये का ब्रेकफास्ट और सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर 4,480 रुपये का ब्रेकफास्ट बुफे लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि होटल का पैकेज ब्रेकफास्ट सहित था और विज्ञान भवन में भी भोजन की व्यवस्था थी।

रात 9 बजे की फ्लाइट, 9:39 का डिनर बिल
शिकायतकर्ता के अनुसार 17 जुलाई की रात आयुक्त की दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट रात 9 बजे थी, वहीं उसी दिन का डिनर बिल रात 9 बजकर 39 मिनट का है, जिसमें 7,680 रुपये का ग्रेट इंडियन बुफे दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस समय के अंतर पर सवाल उठाया है।

15 किमी के दायरे में 51,000 रुपये का लोकल ट्रैवल
शिकायतकर्ता के अनुसार एयरपोर्ट, होटल और विज्ञान भवन 15 किमी के दायरे में थे, इसके बावजूद लोकल ट्रैवल के नाम पर 51,000 रुपये का खर्च दिखाया गया है, जिसमें करीब 50 किमी एक्स्ट्रा रनिंग का उल्लेख है। इसके अलावा बिल में 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज भी लगाया गया है।

जांच की मांग, अब गेंद मनपा के पाले में
शिकायतकर्ता ने इन बिलों और बुकिंग के आधार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। दिल्ली यात्रा अवार्ड के लिए थी, लेकिन उसके बिलों ने अब खर्च की पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जब केंद्र का निमंत्रण 10 प्रतिनिधियों का था, होटल की पात्रता 9,375 रुपये तक सीमित थी और भोजन की व्यवस्था विज्ञान भवन में ही थी, तब 15 लोगों का जाना, 29,895 रुपये तक के कमरे, एक ही सुबह दो ब्रेकफास्ट के बिल और फ्लाइट के समय के बाद का डिनर बिल, ये सभी तथ्य अपने आप में जांच की मांग करते हैं। शिकायतकर्ता ने बिलों के साथ सवाल उठाए हैं, अब गेंद मनपा प्रशासन के पाले में है। यदि प्रशासन इन सवालों का दस्तावेजों सहित जवाब देता है तो मामला साफ हो जाएगा, और यदि जवाब नहीं आता तो यही सवाल आने वाले दिनों में एमबीएमसी की पारदर्शिता पर और भारी पड़ेंगे।

विनय दुबे
भाईंदर। 17 जुलाई 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में मीरा-भायंदर मनपा (एमबीएमसी) को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला था। यह बात अलग है कि देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर इस बार प्रतियोगिता से ही बाहर हो गया। खैर, विषय पिछले साल की उसी दिल्ली यात्रा का है, जिसके बिल और बुकिंग अब सामने आए हैं। शिकायतकर्ता अधिवक्ता खुश खंडेलवाल के अनुसार केंद्र के पत्र, होटल की पात्रता और वास्तविक खर्च के बीच का अंतर अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है।

निमंत्रण 10 का, गए 15
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 11 जुलाई 2025 को भेजे गए पत्र में हर अवार्डी शहर से 10 प्रतिनिधियों के आने का उल्लेख था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमबीएमसी से 15 लोगों की सूची बनाकर दिल्ली भेजी गई। सवाल यह है कि 5 अतिरिक्त प्रतिनिधियों का होटल, खाना और फ्लाइट खर्च किस नियम के तहत मंजूर किया गया।

महाराष्ट्र सदन उपलब्ध, फिर भी फाइव स्टार
शिकायतकर्ता के अनुसार नियम के मुताबिक सरकारी दौरे पर अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी होटल में नहीं ठहर सकते। सबसे पहले उन्हें महाराष्ट्र सदन और न्यू महाराष्ट्र सदन में ठहरने का प्रयास करना होता है। वहां जगह न मिलने पर वे केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार के गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं, और तब भी व्यवस्था न हो तो ही होटल में ठहरने की अनुमति मिलती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र सदन में व्यवस्था उपलब्ध थी, इसके बावजूद फाइव स्टार होटलों में ठहराव हुआ।

वेतन स्तर से तय होती है होटल की पात्रता
होटल की पात्रता सातवें वेतन आयोग के यात्रा भत्ता नियम 2017 और अखिल भारतीय सेवा यात्रा भत्ता नियम 1954 के तहत वेतन स्तर पर तय होती है। मनपा आयुक्त यदि लेवल 14 में हैं, तो उन्हें दिल्ली में प्रतिदिन 7,500 रुपये के बेस रेट वाले कमरे की पात्रता है। डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह प्रभावी सीमा 9,375 रुपये हो जाती है। लेवल 12 से 13 के क्लास वन अधिकारियों के लिए बेस रेट 4,500 रुपये और प्रभावी सीमा 5,625 रुपये है, जबकि लेवल 9 से 11 के अधिकारियों के लिए बेस रेट 2,250 रुपये और प्रभावी सीमा 2,812 रुपये है।

सिर्फ कमरे का किराया, अतिरिक्त राशि अधिकारी की जेब से
नियम के मुताबिक पात्रता की यह राशि सिर्फ कमरे के किराये पर लागू होती है। पात्रता से अधिक महंगे होटल में ठहरने पर अतिरिक्त राशि अधिकारी को स्वयं भरनी होगी। टीए बिल के साथ होटल का जीएसटी बिल लगाना अनिवार्य है, और सरकारी दौरे में परिवार साथ होने पर परिवार का खर्च सरकार नहीं देगी।

पात्रता 9,375, बिल 29,895 रुपये
शिकायतकर्ता की ओर से दिखाई गई गोइबिबो बुकिंग के अनुसार आयुक्त राधाबिनोद शर्मा का शांग्री-ला इरोस, नई दिल्ली में एक रात का ठहराव 29,895 रुपये का था। सिटी इंजीनियर दीपक खांबित का होटल रॉयल प्लाजा में एक रात का ठहराव 31,720 रुपये का था और अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर का होटल रॉयल प्लाजा में दो रात का ठहराव 31,720 रुपये का था। आयुक्त की प्रभावी सीमा 9,375 रुपये है, जबकि बिल 29,895 रुपये का है। इसी तरह अन्य अधिकारियों के बिल भी उनकी पात्रता सीमा से अधिक बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी यात्रा का कुल खर्च 6,05,000 रुपये तक पहुंचता है।

एक सुबह, दो ब्रेकफास्ट
शिकायतकर्ता की ओर से दिखाए गए बिलों के अनुसार 17 जुलाई को सुबह 8 बजे 2,856 रुपये का ब्रेकफास्ट और सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर 4,480 रुपये का ब्रेकफास्ट बुफे लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि होटल का पैकेज ब्रेकफास्ट सहित था और विज्ञान भवन में भी भोजन की व्यवस्था थी।

रात 9 बजे की फ्लाइट, 9:39 का डिनर बिल
शिकायतकर्ता के अनुसार 17 जुलाई की रात आयुक्त की दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट रात 9 बजे थी, वहीं उसी दिन का डिनर बिल रात 9 बजकर 39 मिनट का है, जिसमें 7,680 रुपये का ग्रेट इंडियन बुफे दर्शाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस समय के अंतर पर सवाल उठाया है।

15 किमी के दायरे में 51,000 रुपये का लोकल ट्रैवल
शिकायतकर्ता के अनुसार एयरपोर्ट, होटल और विज्ञान भवन 15 किमी के दायरे में थे, इसके बावजूद लोकल ट्रैवल के नाम पर 51,000 रुपये का खर्च दिखाया गया है, जिसमें करीब 50 किमी एक्स्ट्रा रनिंग का उल्लेख है। इसके अलावा बिल में 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज भी लगाया गया है।

जांच की मांग, अब गेंद मनपा के पाले में
शिकायतकर्ता ने इन बिलों और बुकिंग के आधार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। दिल्ली यात्रा अवार्ड के लिए थी, लेकिन उसके बिलों ने अब खर्च की पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जब केंद्र का निमंत्रण 10 प्रतिनिधियों का था, होटल की पात्रता 9,375 रुपये तक सीमित थी और भोजन की व्यवस्था विज्ञान भवन में ही थी, तब 15 लोगों का जाना, 29,895 रुपये तक के कमरे, एक ही सुबह दो ब्रेकफास्ट के बिल और फ्लाइट के समय के बाद का डिनर बिल, ये सभी तथ्य अपने आप में जांच की मांग करते हैं। शिकायतकर्ता ने बिलों के साथ सवाल उठाए हैं, अब गेंद मनपा प्रशासन के पाले में है। यदि प्रशासन इन सवालों का दस्तावेजों सहित जवाब देता है तो मामला साफ हो जाएगा, और यदि जवाब नहीं आता तो यही सवाल आने वाले दिनों में एमबीएमसी की पारदर्शिता पर और भारी पड़ेंगे।