पी.वी.आनंदपद्मनाभन
मुंबई,
ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथील लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणाची विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तात्काळ दखल घेतली आहे. त्यांनी आज स्वतः उल्हासनगर येथील ठाणे जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला भेट दिली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली.
या प्रकरणातील पीडित २० मुली आणि ९ मुले यांची त्यांनी शासकीय निरीक्षणगृहात जाऊन प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. याप्रकरणी भा.न्या. संहिता २०२३ चे कलम ६૪ (१), ६५(૨), ७૪, ११૮(२), ३(५), बालकांचे लैंगिक अपराधापासुन संरक्षण अधि.२०१२ चे कलम ४,६,८, सह अल्पवयीन न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधि. २०१५ चे कलम ४२,७५,८२(१) प्रमाणे पाच आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या वेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. याप्रकरणी शासनाची भूमिका अत्यंत गंभीर असून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सक्षम सरकारी वकील नेमले जातील.”
डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणातील पीडित मुलींच्या पुढील शिक्षणाची आणि पुनर्वसनाची जबाबदारीही लक्षात घेतली असून, “मुलांचे शिक्षण खंडित होता कामा नये. त्यांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरण मिळावे. मुली व मुलांना कुठे राहायचे आहे, याबाबत बाल न्यायालय निर्णय घेईल,” असे त्या म्हणाल्या.
तसेच, जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये एकच पत्ता असलेली मुले आढळल्यास, त्या ठिकाणी अवैध बालिका आश्रम आहेत का, हे तपासून पाहण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
“पसायदान संस्थेत जिथे पीडित मुलं राहत होते तिथे प्रत्येक मुलाचा पत्ता ‘रेल्वे स्टेशन’ असा नमूद आहे, हे अत्यंत संशयास्पद आहे. ही मुले खरंच स्टेशनवर राहत होती का? की संस्थाचालकांनी मुद्दाम चुकीची माहिती दिली आहे?” असा सवाल करत त्यांनी पोलिसांना या सगळ्या बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या मुद्द्यांवर उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीमती मनीषा आव्हाळे, ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक श्री. स्वामी, महिला व बालविकास विभागाच्या सुवर्णा पवार, अधिकारी संतोष भोसले, तसेच समुपदेशकांशी संवाद साधून त्यांनी माहिती घेतली. याच दरम्यान, उल्हासनगरमधील इतर बालिकाश्रमांची चौकशी करण्याची विनंतीही त्यांनी आयुक्तांना केली आहे.
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर शहरातील इतर सामाजिक प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी चर्चा करून येत्या महिन्यात आढावा बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “या मुलींच्या मार्गदर्शनासाठी ऑनलाइन बैठकांचे आयोजन करा, त्यांच्याशी सतत संपर्कात रहा. बालिका आश्रमातून वातावरणामुळे काही वेळेस मुली पळून जातात त्यांना मानसिक सशक्तिकरणाची गरज असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मन रमेल असे सांस्कृतिक व सृजनशील कार्यक्रम आयोजित करा.”
त्यांनी हेही सुचवले की, समुपदेशक यांनी मुलांमुलींनी सांगितलेली घटना डायरीत लिहून त्याची प्रत CWC, पोलीस व महिला बालविकास विभागाकडे सादर करावी. दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढावे यासाठी बी-समरी रिपोर्ट्सची तपासणी व सक्षम वकिलांची नेमणूक गरजेची आहे. “सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग योग्य पद्धतीने केल्यास असे प्रकार टाळता येतील,” असेही त्या म्हणाल्या.
