बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके तहत मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर में चार प्रतिशत रिजर्वेशन मिल सकता है. इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिद्धारमैया सरकार को घेरते हुए कहा है, “कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में ठेकेदारों को धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करना अनुचित एवं निंदनीय है. लोकतांत्रिक देश में इस तरह किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम-प्रावधान कैबिनेट से पास कर लागू करना, यही कांग्रेस का अनैतिक चरित्र है.”
‘कांग्रेस ने किया जातिगत पक्षपात’: मोहन यादव
वहीं, सीएम मोहन यादव ने आगे कहा, ‘दलित, पिछड़े और समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए बीजेपी की सरकार निरन्तर काम कर रही है, जिससे सभी वर्गों को समाज में पूर्ण सम्मान और अधिकार मिल सके. इतिहास साक्षी है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के मूल्यों का सम्मान करने की बजाय जातिगत पक्षपात और समाज के विभिन्न वर्गों में भेदभाव की भावना पैदा करने में मुख्य योगदान दिया है.’
‘कांग्रेस की भारत तोड़ो राजनीति’: मोहन यादव
इतना ही नहीं, मोहन यादव ने कहा, ‘कांग्रेसी भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और कर्नाटक सरकार का यह फैसला इसी अपशिष्ट राजनीति का उदाहरण है. इस तरह के धर्म आधारित फैसलों के विरुद्ध पूर्व में भी कई बार माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए हैं और इस बार भी कांग्रेस सरकार का यह फैसला न्यायालय में नहीं टिक पाएगा.’
मोहन यादव ने आरक्षण रणनीति की आलोचना की
इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ‘मैं धर्म आधारित इस आरक्षण की कड़ी आलोचना करता हूं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहूंगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के तुष्टिकरण के फैसले को वापस कराने के लिए उचित कार्रवाई करें.
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