ग्रामीण भारत का चेहरा बदलने वाला, नागरिक केंद्रित निवेश को प्रोत्साहन देने वाला बजट

P V Anandpadmanabhan

मुंबई, 1: देश के मध्यम वर्ग के लिए स्वप्न जैसा बजट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। 12 लाख तक की आय कर मुक्त करके मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी गई। ग्रामीण भारत का चेहरा बदलने वाला और नागरिक केंद्रित निवेश को प्रोत्साहन देने वाला यह बजट है, ऐसी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मीडिया से बातचीत में व्यक्त की।
केंद्रीय बजट विकसित भारत की दिशा में ले जाने वाला, सर्वसमावेशी और विकसित भारत का ऐतिहासिक बजट है। यह बजट अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रगतशील बनाएगा। अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने वाला, मध्यमवर्गीय, वेतनभोगी, युवा और किसान, मजदूर सभी को राहत देने वाला है। इस बजट के प्रावधानों से महाराष्ट्र की कई महत्वाकांक्षी नीतियों को बल मिलेगा। विशेष रूप से महाराष्ट्र स्टार्टअप की राजधानी होने के नाते नई नीतियों का बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा।
प्राप्ति कर की सीमा बढ़ाने से वह पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा और इससे मांग बढ़ेगी। कर योग्य आय की सीमा 7 से बढ़ाकर 12 लाख करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही यह सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर सात लाख की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। यह यात्रा निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावी है। इससे अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनेगी। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। देश के 100 जिलों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना, तेल बीज उत्पादन को प्रोत्साहन, इसमें शत-प्रतिशत माल खरीद की नीति से किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है। मछुआरों को अब 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के मिलेगा। इससे उन्हें व्यापार बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, ऐसे निर्णयों से कृषि और किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, ऐसा भी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा।
युवा उद्यमियों के लिए एमएसएमई क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उनके लिए ऋण सीमा और आवृत्ति के मानदंड बढ़ाने का निर्णय महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र स्टार्टअप की राजधानी है। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा कर दी गई है। इससे स्टार्टअप की इकोसिस्टम मजबूत होगी। विभिन्न स्टार्टअप और उनके माध्यम से होने वाले रोजगार के अवसरों से हमारे राज्य का इस क्षेत्र में और अधिक मजबूत होगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री . फडणवीस ने व्यक्त किया।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर नीति तैयार की जा रही है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना का भी राज्य को सर्वाधिक लाभ हुआ है और इस बजट में भी इस मामले में राज्य आगे होगा। पीपीपी परियोजनाओं से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर यह बजट देश को आगे ले जाने वाला, देश प्रगतिशील और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, ऐसा भी मुख्यमंत्री .फडणवीस ने उल्लेख किया है।
बजट में महाराष्ट्र के लिए क्या है, ऐसा प्रश्न मीडिया ने पूछा, तो मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस ने कहा कि, कुछ प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है, उसके अनुसार, महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए 683 करोड़, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़, इकोनॉमिक क्लस्टर के लिए 1094 करोड़, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए 186 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।