मुंबई। शिवसेना (उद्धव) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार पर मुख्यमंत्री मेरी लाड़ली बहन योजना को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए लाड़ली बहनों को प्रति महीने 1500 रुपए का रिश्वत दे रही है। लेकिन यह सरकार सत्ता में लौटी तो इन्ही महिलाओं को बेघर कर देगी। शनिवार को उद्धव ने चेंबूर स्थित राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) कर्मचारी सेना के कार्यालय का उद्धाटन किया। उद्धव ने कहा कि शिवसेना (अविभाजित) से बगावत करने वाले गद्दार विधायकों को 50 खोखे दिया गया है। मगर लाड़ली बहनों को केवल प्रति महीने 1500 रुपए दिया जा रहा है। यदि महायुति की दोबारा सरकार बनी तो सत्ताधारी महिलाओं को बेघर कर देंगे।
मुंबई का भूखंड अदाणी और लोढ़ा को नहीं देने देंगे : उद्धव ठाकरे
उद्धव ने मुंबई की जमीनों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीकेसी की जमीन को बुलेट ट्रेन परियोजना को दे दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में बैठे अपने मालिक की सुपारी लेकर बुलेट ट्रेन के लिए जमीन दी है।। सरकार मुंबई के महत्वपूर्ण इलाकों की जमीन को अदाणी समूह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के समूह को देने का प्रयास कर रही है। लेकिन शिवसेना (उद्धव) सरकार के मंसूबा कामयाब नहीं होने देगी।
आघाड़ी सरकार में हाईकोर्ट बांद्रा में दूसरे जगह के लिए था तैयार :
उद्धव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बांद्रा पूर्व की सरकारी कॉलोनी में रहने वाले कर्मियों को स्थायी घर के लिए दूसरा भूखंड मांगने के लिए कहा है। क्योंकि सरकार बांद्रा के सरकारी कॉलोनी की जगह का कुछ हिस्सा बाम्बे हाईकोर्ट को देना चाहती है। लेकिन पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार में मैंने बतौर मुख्यमंत्री सभी कर्मियों को सरकारी कॉलोनी में ही घर देने का फैसला लिया था। मैंने बाम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से सरकारी कॉलोनी के बजाय दूसरी जगह पर जमीन लेने के लिए आग्रह किया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सरकारी कॉलोनी के आसपास के परिसर में दूसरी जगह लेने के लिए तैयार हो गए थे। उद्धव ने कहा कि राज्य सरकार अदाणी समूह को दी हुई बांद्रा रिक्लेमेशन की जगह पर सरकारी कर्मियों को घर उपलब्ध कराए। इसके लिए शिवसेना (उद्धव) समर्थन देगी।
