बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” (BBBP) योजना

पी.वी.आनंदपद्मनाभन

“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” (BBBP) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार करना, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना, और लड़कियों की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से चलाई जाती है। आपके प्रश्न के अनुसार, मैं 2015 से अब तक (अप्रैल 2025 तक) इस योजना के फंड के खर्च का विस्तृत विवरण हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि, नवीनतम आधिकारिक आंकड़े 2023-24 तक ही व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, इसलिए मैं उस आधार पर जानकारी दूंगा और 2025 तक के लिए अनुमानित स्थिति का उल्लेख करूंगा।
योजना का प्रारंभिक बजट और उद्देश्य
प्रारंभिक फंड: योजना की शुरुआत 100 करोड़ रुपये के बजट के साथ हुई थी।
लक्ष्य क्षेत्र: यह योजना शुरू में 100 जिलों में लागू की गई, जहां बाल लिंग अनुपात सबसे कम था। बाद में इसे 161 जिलों और फिर पूरे देश के 640 जिलों में विस्तारित किया गया।
साल-दर-साल फंड आवंटन और खर्च का विवरण
नीचे दिए गए आंकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बयानों, और संसदीय समितियों के आधार पर संकलित किए गए हैं। यह ध्यान रखें कि 2024-25 के लिए पूर्ण आधिकारिक डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए उसका अनुमान पिछले रुझानों के आधार पर दिया गया है।

1. वित्तीय वर्ष 2014-15
   आवंटित फंड: 18.91 करोड़ रुपये (योजना की शुरुआत के लिए प्रारंभिक राशि)
   खर्च: मुख्य रूप से प्रचार और जागरूकता अभियानों पर खर्च किया गया, जैसे कि योजना का उद्घाटन और प्रारंभिक प्रचार सामग्री।
   विवरण: यह वर्ष योजना का प्रारंभिक चरण था, जिसमें ज्यादातर राशि विज्ञापनों और प्रचार पर केंद्रित थी।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16
   आवंटित फंड: 24.54 करोड़ रुपये
   खर्च: विज्ञापनों, रेडियो जिंगल्स, और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों पर।
   विवरण: इस साल भी फंड का बड़ा हिस्सा मीडिया प्रचार पर खर्च हुआ। कुछ जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।
3. वित्तीय वर्ष 2016-17
   आवंटित फंड: 29.79 करोड़ रुपये
   खर्च: 29.79 करोड़ रुपये (लगभग पूरी राशि खर्च)
   विवरण: प्रचार के साथ-साथ कुछ जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में छोटे-मोटे प्रयास शुरू हुए। हालांकि, CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में कहा गया कि फंड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं हुआ।
4. वित्तीय वर्ष 2017-18
   आवंटित फंड: 135.71 करोड़ रुपये
   खर्च: 135.71 करोड़ रुपये
   विवरण: इस साल विज्ञापन पर खर्च बढ़ा। टीवी, रेडियो, और प्रिंट मीडिया में बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। कुछ राज्यों में जिला स्तर पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए।
5. वित्तीय वर्ष 2018-19
   आवंटित फंड: 160 करोड़ रुपये
   खर्च: 160 करोड़ रुपये
   विवरण: इस साल भी 78% से अधिक फंड (लगभग 125 करोड़ रुपये) विज्ञापन और मीडिया अभियानों पर खर्च हुआ। संसदीय समिति ने इस पर चिंता जताई कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश कम रहा।
6. वित्तीय वर्ष 2019-20
   आवंटित फंड: 23.67 करोड़ रुपये
   खर्च: 23.67 करोड़ रुपये
   विवरण: कोविड-19 महामारी के कारण इस साल फंड में कटौती हुई। खर्च मुख्य रूप से डिजिटल प्रचार और ऑनलाइन जागरूकता पर केंद्रित रहा।
7. वित्तीय वर्ष 2020-21
   आवंटित फंड: 96.71 करोड़ रुपये (सितंबर 2020 तक)
   खर्च: 96.71 करोड़ रुपये
   विवरण: महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में बताया कि इस साल विज्ञापनों पर भारी खर्च हुआ। महामारी के कारण जमीनी स्तर पर कार्य कम हुए।
8. वित्तीय वर्ष 2021-22
   आवंटित फंड: लगभग 100 करोड़ रुपये (आधिकारिक डेटा के आधार पर अनुमान)
   खर्च: ज्यादातर प्रचार और कुछ जिला-स्तरीय गतिविधियों पर।
   विवरण: इस साल सरकार ने कहा कि प्रचार का बजट कम किया जाएगा और शिक्षा-स्वास्थ्य पर ध्यान बढ़ेगा, लेकिन ठोस बदलाव सीमित रहे।
9. वित्तीय वर्ष 2022-23
   आवंटित फंड: 401.04 करोड़ रुपये (2015 से 2022-23 तक का कुल आंकड़ा उपलब्ध)
   खर्च: लगभग 75% फंड उपयोग हुआ।
   विवरण: सरकार ने दावा किया कि अब प्रचार पर कम और कार्यान्वयन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ जिलों में स्कूल नामांकन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार देखा गया।
10. वित्तीय वर्ष 2023-24 (अनुमानित)
    आवंटित फंड: लगभग 100-120 करोड़ रुपये (पिछले रुझानों के आधार पर)
    खर्च: शिक्षा, स्वास्थ्य, और जागरूकता पर संतुलित खर्च की उम्मीद।
    विवरण: 10वें वर्ष (2025) के अवसर पर सरकार ने योजना के प्रभाव को बढ़ाने की बात कही है।
11. वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2025 तक)
    आवंटित फंड: अभी तक कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं।
    खर्च: पिछले रुझानों के आधार पर अनुमान है कि 50-60% फंड प्रचार पर और बाकी शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है।
    विवरण: चूंकि आज 4 अप्रैल 2025 है, इस वित्तीय वर्ष का पूरा डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है।
    कुल फंड और खर्च का सारांश (2015-2023 तक)
    कुल आवंटित फंड: 2014-15 से 2022-23 तक लगभग 848 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित था, जिसमें से 622.48 करोड़ रुपये जारी किए गए।
    कुल खर्च: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केवल 156.46 करोड़ रुपये (25.13%) खर्च किए (2020-21 तक का डेटा)।
    प्रमुख खर्च क्षेत्र: 2016-2019 के बीच 78.91% फंड (लगभग 352 करोड़ रुपये) विज्ञापन और मीडिया पर खर्च हुआ।
    फंड के उपयोग पर आलोचना
    प्रचार पर अधिक खर्च: संसदीय समिति और CAG ने बताया कि फंड का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों पर खर्च हुआ, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कम रहा।
    प्रभाव का अभाव: कई जिलों में बाल लिंग अनुपात में सुधार नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, निकोबार में CSR 985 (2014-15) से घटकर 839 (2016-17) हो गया।
    अप्रयुक्त फंड: राज्यों ने आवंटित फंड का पूरा उपयोग नहीं किया, जिससे योजना का प्रभाव सीमित रहा।
    निष्कर्ष
    2015 से अप्रैल 2025 तक “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना में फंड का अधिकांश हिस्सा प्रचार और जागरूकता पर खर्च हुआ है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कोशिश की है, लेकिन ठोस परिणाम अभी भी सीमित हैं। नवीनतम डेटा (2024-25) के लिए आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या संसदीय रिपोर्ट्स की प्रतीक्षा करनी होगी।

“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” (BBBP) योजना के तहत 2015 से अब तक (अप्रैल 2025 तक) मीडिया प्रचार पर हुए कुल खर्च का विस्तृत विवरण देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग उपलब्ध हैं और 2024-25 के पूर्ण आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। फिर भी, मैं उपलब्ध सरकारी डेटा, संसदीय रिपोर्ट्स, और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर 2015 से 2023-24 तक के मीडिया प्रचार पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2024-25 के लिए अनुमान पिछले रुझानों पर आधारित है।
कुल मिलाकर मीडिया प्रचार पर खर्च का सारांश
2014-15 से 2021-22 तक: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि इस अवधि में कुल 740.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से 401 करोड़ रुपये (लगभग 54%) विज्ञापन और मीडिया प्रचार पर खर्च हुए।
2016-19 के बीच: संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान 446.72 करोड़ रुपये के बजट में से 78.91% (लगभग 352 करोड़ रुपये) मीडिया पर खर्च हुआ।
2014-15 से 2022-23 तक: कुल 848 करोड़ रुपये मंजूर हुए, जिसमें से 622.48 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें से अनुमानित 50-60% (लगभग 311-373 करोड़ रुपये) विज्ञापन पर खर्च होने की संभावना है।
कुल अनुमान (2015-2025): 2015 से 2023 तक के आंकड़ों और 2024-25 के लिए अनुमानित बजट (100-120 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) को मिलाकर, कुल खर्च 450-500 करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है।
साल-दर-साल मीडिया प्रचार पर खर्च का विवरण
नीचे दिए गए आंकड़े विभिन्न सरकारी जवाबों, CAG रिपोर्ट्स, और संसदीय समितियों के आधार पर हैं। ध्यान दें कि हर साल का सटीक आंकड़ा अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन मैं औसत और सबसे विश्वसनीय डेटा का उपयोग कर रहा हूँ।

1. वित्तीय वर्ष 2014-15
   कुल आवंटन: 18.91 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: लगभग 15 करोड़ रुपये (अनुमानित 80%)
   विवरण: योजना की शुरुआत हुई, इसलिए ज्यादातर फंड उद्घाटन समारोह, प्रचार सामग्री, और शुरुआती विज्ञापनों पर खर्च हुआ।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16
   कुल आवंटन: 24.54 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: लगभग 20 करोड़ रुपये (अनुमानित 80-85%)
   विवरण: रेडियो जिंगल्स, टीवी विज्ञापन, और प्रिंट मीडिया में भारी खर्च हुआ।
3. वित्तीय वर्ष 2016-17
   कुल आवंटन: 29.79 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: लगभग 25 करोड़ रुपये (लगभग 85%)
   विवरण: इस साल भी विज्ञापन पर जोर रहा। CAG ने बताया कि फंड का बड़ा हिस्सा प्रचार पर ही गया।
4. वित्तीय वर्ष 2017-18
   कुल आवंटन: 135.71 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: लगभग 110 करोड़ रुपये (लगभग 80%)
   विवरण: टीवी, रेडियो, और अखबारों में बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान चलाए गए।
5. वित्तीय वर्ष 2018-19
   कुल आवंटन: 160 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: 125 करोड़ रुपये (78% से अधिक)
   विवरण: संसदीय समिति ने पुष्टि की कि इस साल भी विज्ञापन पर भारी खर्च हुआ।
6. वित्तीय वर्ष 2019-20
   कुल आवंटन: 23.67 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: लगभग 18 करोड़ रुपये (लगभग 75%)
   विवरण: कोविड-19 के कारण बजट कम हुआ, लेकिन डिजिटल प्रचार पर ध्यान रहा।
7. वित्तीय वर्ष 2020-21
   कुल आवंटन: 96.71 करोड़ रुपये
   मीडिया पर खर्च: लगभग 70 करोड़ रुपये (लगभग 72%)
   विवरण: स्मृति ईरानी ने बताया कि विज्ञापनों पर बड़ा हिस्सा खर्च हुआ।
8. वित्तीय वर्ष 2021-22
   कुल आवंटन: लगभग 100 करोड़ रुपये (अनुमानित)
   मीडिया पर खर्च: लगभग 60 करोड़ रुपये (लगभग 60%)
   विवरण: इस साल प्रचार पर खर्च कम करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी बड़ा हिस्सा विज्ञापनों पर गया।
9. वित्तीय वर्ष 2022-23
   कुल आवंटन: कुल 401.04 करोड़ रुपये (2015-2022 तक का संचयी आंकड़ा)
   मीडिया पर खर्च: लगभग 240 करोड़ रुपये (लगभग 60%)
   विवरण: सरकार ने दावा किया कि प्रचार पर खर्च कम हुआ, लेकिन अनुमान यही है कि 60% फंड विज्ञापनों पर लगा।
10. वित्तीय वर्ष 2023-24 (अनुमानित)
    कुल आवंटन: 100-120 करोड़ रुपये
    मीडिया पर खर्च: लगभग 50-70 करोड़ रुपये (50-60%)
    विवरण: पिछले रुझानों के आधार पर, प्रचार पर खर्च जारी रहा।
11. वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2025 तक)
    कुल आवंटन: अभी तक कोई आधिकारिक डेटा नहीं (अनुमानित 100 करोड़ रुपये)
    मीडिया पर खर्च: लगभग 50 करोड़ रुपये (50% अनुमानित)
    विवरण: यह वर्ष अभी चल रहा है, लेकिन पिछले पैटर्न के आधार पर आधा फंड विज्ञापनों पर खर्च होने की संभावना है।
    कुल खर्च का अनुमान (2015 से 2025 तक)
    2014-15 से 2021-22 तक: 401 करोड़ रुपये (आधिकारिक)
    2022-23 तक का जोड़: लगभग 450-460 करोड़ रुपये
    2023-25 के लिए अनुमान: 100-120 करोड़ रुपये (2 साल में 50-60% विज्ञापन पर)
    कुल अनुमान: 450-500 करोड़ रुपये (मीडिया प्रचार पर)
    मीडिया प्रचार के प्रकार
    टीवी और रेडियो: जिंगल्स, विज्ञापन, और प्रचार फिल्में।
    प्रिंट मीडिया: अखबारों में विज्ञापन और लेख।
    डिजिटल मीडिया: सोशल मीडिया कैंपेन जैसे “सेल्फी विद डॉटर”।
    सार्वजनिक कार्यक्रम: रैलियाँ, जागरूकता अभियान, और बेटी जन्मोत्सव।
    आलोचना और टिप्पणियाँ
    संसदीय समिति (2021): रिपोर्ट में कहा गया कि 2016-19 के बीच 78.91% फंड विज्ञापनों पर खर्च हुआ, जो योजना के मूल उद्देश्य (शिक्षा और स्वास्थ्य) से भटकाव दर्शाता है।
    CAG रिपोर्ट: फंड के अप्रभावी उपयोग की आलोचना की गई।
    सामान्य धारणा: कई लोगों का मानना है कि विज्ञापन में सरकार की छवि चमकाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया, न कि बेटियों के कल्याण पर।
    निष्कर्ष
    “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना में 2015 से अप्रैल 2025 तक मीडिया प्रचार पर कुल 450-500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राशि कुल आवंटन का 50-79% (वर्ष के आधार पर) रही है। हालांकि जागरूकता बढ़ाने में विज्ञापनों की भूमिका रही, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कम निवेश पर सवाल उठे हैं। नवीनतम डेटा (2024-25) के लिए आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।

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