नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयरर 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। जिसमें बिहार को लेकर कई खास एलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी।
औद्योगिक क्षेत्र में समर्थन
उन्होंने एलान किया कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिया जाएगा। जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।
बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया गया। जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। साथ ही बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाइ जाएगी।
खेलकूद क्षेत्र का भी ध्यान
बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी स्थापित किया जाएगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी।
वित्त मेंत्री ने बिहार में महाबोधि टेंपल कॉरिडोर और गया में विष्णुपद कॉरोडर बनाने का एलान किया है। सरकार के पहले बजट में बिहार में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का सौगात दिया गया है। वहीं मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाते हुए इसे 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बिहार में 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी है। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन और शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।
