नई दिल्ली: सरकार ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी शामिल है। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।
इसके अलावा केंद्र ने महिलाओं तथा लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए। सीतारमण ने कहा कि वह पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और उसके वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने राज्य के तीन जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की भी घोषणा की।
तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा की प्रमुख सहयोगी है। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल 2014 से ही राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रों या राज्यों का वर्गीकरण है। इसके तहत क्षेत्र के विकास के लिए कर लाभ तथा वित्तीय सहायता के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जाती है।
