दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में हैं। इस दौरान ED के अधिकारियों ने उनसे शराब नीति लागू करने के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन की मांग की। इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता की वो फोन अब कहां है।
दरअसल, ED को जांच में पता चला था कि 36 आरोपियों के पास कुल 171 फोन हैं, जिनमें घोटाले के अहम सबूत और डेटा है। इन 171 फोन में केजरीवाल का वो 2 साल पुराना फोन भी शामिल है, जो केजरीवाल एजेंसी को नहीं सौप रहे।
इन 171 फोन में से एजेंसी के हाथ अब तक सिर्फ 17 फोन ही लगे हैं। इन्हीं 17 फोन से मिले डेटा के आधार पर एजेंसी ने अब तक के सबूत जुटाए हैं। सूत्रों ने बताया कि कई फोन आरोपी नष्ट कर चुके हैं। इसलिए सबूत जुटाने में दिक्कत हो रही है।
उधर, जेल से ऑर्डर पास करने को लेकर भी केजरीवाल के खिलाफ राज्यपाल को शिकायत भेजी गई है। इस पर भी ED के अधिकारी जांच कर रहे हैं। केजरीवाल 28 मार्च तक ED की कस्टडी में रहेंगे।
आप कार्यकर्ताओं ने शहीदी पार्क में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया था।
जेल से सरकार चलाने पर विनीत जिंदल ने शिकायत की थी
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रविवार (24 मार्च) को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें।
केजरीवाल के जेल के अंदर से सरकार चलाने के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की। इसमें लिखा है कि केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है। अगर कोई सरकारी आदमी रिमांड में है तो उसे बिना कोर्ट के ऑर्डर के बाहरी दुनिया के साथ बातचीत की इजाजत नहीं होती है।
केजरीवाल के मामले में केवल उनकी पत्नी और उनके कानूनी सलाहकार को ही उनसे मिलने की इजाजत है। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह के ऑर्डर को जारी करने की परमिशन नहीं दी है। फिर उन्होंने ऑर्डर कैसे पास किए। इसे लेकर फिलहाल ED की जांच जारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED के सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने उनको न तो कोई कंप्यूटर दिया, न तो कोई पेपर दिया। केजरीवाल की उनकी पत्नी के साथ मुलाकात हुई थी। हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ऑर्डर का पेपर दिया हो, लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के जल मंत्रालय को यह निर्देश भेजा है।
